केंद्रीय रेशम बोर्ड का 75वां स्थापना वर्ष (`75 का मूल्यवर्ग) UNC-फोल्डर पैकिंग (FGCO001701)

केंद्रीय रेशम बोर्ड का 75वां स्थापना वर्ष:

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (CSB) एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1949 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (CSB) की स्थापना रेशम उत्पादन के समावेशी विकास के लिए की गई थी और यह भारत में एकमात्र ऐसा संगठन है जो वर्तमान में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। यह संगठन भारत में रेशम उत्पादन, जो देश के लगभग 95 लाख ग्रामीणों को आजीविका प्रदान करने वाला एक गाँव-आधारित कृषि उद्योग है, पर समग्र अनुसंधान और विकास से संबंधित एक अनूठा संगठन है । यह देश के 27 से अधिक राज्यों को सेवाएँ प्रदान करता है, और 95 लाख से अधिक परिवारों, विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण करता है। रेशम के कपड़े की गुणवत्ता के कारण इसकी प्रकृति अद्वितीय है और इसका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है जो वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा करता है। देश भर में 159 कार्यालयों के साथ, CSB न केवल व्यापक अनुसंधान और विकास के माध्यम से रेशम उत्पादन क्षेत्र का समर्थन करता है, बल्कि इससे जुड़े समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में भी महत्वपूर्ण रूप से सुधार करता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (CSB) का लक्ष्य भारत को रेशम के विश्व बाजार में अग्रणी रूप से उभरता हुआ देखना है। इसके साथ ही, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निरंतर प्रयास करने सहित विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करना है। वे वैज्ञानिक रेशम उत्पादन पद्धतियों के प्रसार के माध्यम से रेशम उत्पादन में लाभकारी रोज़गार और आय के बेहतर स्तर के लिए नए अवसर पैदा करने का भी प्रयास करते हैं। वे रेशम उत्पादन के सभी चरणों में उत्पादकता में सुधार करते रहते हैं और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से दक्षता के स्तर को मज़बूत करते हैं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (CSB) के अधिदेश में रेशम उद्योग के विकास के उद्देश्य से कई प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रभावी उपायों के माध्यम से उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और रेशम उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान का समर्थन करना शामिल है। इसमें शहतूत की खेती और रेशमकीट पालन के लिए बेहतर पद्धतियाँ तैयार करना, स्वस्थ रेशमकीट के बीज विकसित करना और वितरित करना, तथा रेशम की रीलिंग और कताई की तकनीकों को बढ़ाना शामिल है। कच्चे रेशम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अधिदेश में यह निर्धारित किया गया है कि बाज़ार में भेजने से पहले सभी कच्चे रेशम का परीक्षण और मूल्यांकन, उचित रूप से सुसज्जित रेशम परीक्षण और कंडीशनिंग केंद्र में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह कच्चे रेशम के विपणन को बेहतर बनाने और प्रासंगिक आँकड़े एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अधिदेश में रेशम उद्योग से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना, जिसमें इसका आयात और निर्यात तथा वर्तमान में जारी विकास प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा मांग की गई आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।